सन 2000 चा महाराष्‍ट्र अधिनियम क्रमांक 18

(महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, 1999)

(या अधिनियमास दिनांक 8 मार्च, 2000 रोजी राष्ट्रपती यांची संमती मिळाली आणि तो महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार, दिनांक 10 मार्च, 2000 रोजी प्रथम प्रसिध्द करण्यात आला.)

विवक्षित जागांचे भाडे व त्यांच्या दुरुस्त्या आणि जागेतून काढून टाकण्याची प्रकरणे यांवरील नियंत्रणाशी संबंधित कायद्यांमध्ये एकरुपता आणणे, त्यांचे एकत्रिकरण करणे व त्यामध्ये सुधारणा करणे यांसाठी व घरमालकांकडून करण्यात येणा-या गुंतवणुकीवर त्यांना रास्त प्राप्तीची हमी देऊन, नवीन घरे बांधण्यास उत्तेजन देण्यासाठी आणि पुर्वोक्त प्रयोजनांशी संबंधित बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी हा अधिनियम करण्यात आलेला आहे.